(१) यस नियमावलीको अधीनमा रही जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय सो कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको प्रशासकीय रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने छन्‌ ।

(२) जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय तथा उच्च सरकारी बकील कार्यालय सम्बन्धित उच्च-सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको प्रशासकीय रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन्‌ ।

(३) विशेष सरकारी वकील कार्यालय सो कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको प्रशासकीय रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछ ।

(४) सबै सरकारी वकील कार्यालय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सामान्य प्रशासकीय रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन्‌ ।

(५) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकृत र प्रशासनिक प्रमुखको जिम्मेवारी वरिष्ठतम विभागीय प्रमुखको हुनेछ ।

(६) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबै सरकारी वकील कार्यालयको र उच्च सरकारी वकील कार्यालयले आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको वर्षको कम्तीमा एक पटक निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन. गर्ने सरकारी वकीलले देहाय बमोजिमका विषयहरू खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछः- (क) सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले गर्नु पर्ने काम कारबाही समयमा तदारुकताका साथ गरे वा नगरेको,

(ख) फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्दा अनुसन्धानबाट ८ देखिएको सबुद प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन गरी अभियोजन-गरे वा नगरेको,

(ग) आंशिक रूपमा मुद्दाको अभियोजन गरिएको भए सोको जानकारी उच्च सरकारी वकील कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समयमै पठाई प्राप्त निर्देशन अनुसार गरे वा नगरेको,

(घ) - मुद्दा दायर, साक्षी प्रमाण पेश तथा बकपत्र, बहस पैरवी तथा पुनरावेदन सम्बन्धी काम कारबाहीमा आवश्यक सतर्कता देखाए वा नदेखाएको,

(ङ) सम्पादन गरिएको काम कारबाही गुणात्मक र यथार्थपरक रहे वा नरहेको,

(च) मागिएको कानूनी राय समयमा उपलब्ध गराए वा नगराएको, (छ। मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा र _ समयमा पठाए वा नपठाएको,

(ज) मातहतका सरकारी वकील -तथा अन्य कर्मचारीको “उचित नियन्त्रण र रेखदेख गरे बा नगरेको,

(झ) लेखा तथा जिन्सी सम्बन्धी काम कारबाही _ आर्थिक ऐन, नियम बमोजिम भए वा नभएको र तत्सम्बन्धी स्रेस्ता दुरुस्त राखे वा नराखेको,

(ज) महान्यायाधिवक्ता वा माथिल्लो कार्यालय वा पूर्व निरीक्षणबाट भएको निर्देशन बमोजिमको काम कारबाही भए वा नभएको,

(ट। मिसिल, फाइलको अभिलेख, कानूनका किताब र नेपाल कानून पत्रिका अद्यावधिक रुपमा राखे वा नराखेको,

(ट। सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम कारबाही समयमा गरे बा नगरेको,

(ड) पीडित मैत्री कक्षको व्यवस्थापन र पीडित मैत्री व्यवहार गरे वा नगरेको,

(ढ) समन्वय समितिको बैठक निर्धारित समयमा बसे वा नबसेको, (ण) माथिल्लो कार्यालयबाट जारी भएका परिपत्र र निर्देशन पालना गरे वा नगरेको,

(त) प्रचलित कानून बमोजिम: सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य गरे बा नगरेको ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम: प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकील वा कर्मचारीले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य नगरेको वा कार्य सम्पादनमा लापरबाही गरेको वा बदनियतपूर्वक काम गरको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो सरकारी वकील वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ ।